SSC 10+2 Stenographer Recruitment 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, जानिए पूरी जानकारी कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा 12वीं पास युवाओं के ल…
चंडीगढ़: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित Common Eligibility Test (CET) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार हजारों उम्मीदवार एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं – जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) की अनिवार्यता। आवेदन प्रक्रिया में यह दस्तावेज न केवल बाधा बन रहा है, बल्कि बहुत से छात्रों को फॉर्म सबमिट करने से भी रोक रहा है।
हरियाणा सरकार द्वारा Group C और Group D की सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे CET – Common Eligibility Test कहा जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों को HSSC की विभिन्न भर्तियों में सीधा मौका दिया जाता है। यह एक अनिवार्य परीक्षा है जिसे 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट सभी छात्र भर सकते हैं।
HSSC की CET 2025 आवेदन प्रक्रिया में SC/ST/OBC और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अपडेटेड जाति प्रमाण पत्र
इसके अलावा, अनेक जिलों में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबी प्रक्रिया, तकनीकी समस्याएं और भ्रष्टाचार
अगर समय रहते कोई समाधान नहीं निकाला गया, तो हजारों छात्र CET 2025 से वंचित हो सकते हैं। ये छात्र परीक्षा के लिए योग्य तो हैं, लेकिन केवल एक दस्तावेज की कमी के कारण बाहर हो जाएंगे। इससे शिक्षा और रोजगार के अवसरों में असमानता बढ़ेगी।
अधिकतर जिलों में तहसील, एसडीएम और जाति सत्यापन समितियों की प्रक्रिया काफी धीमी है। एक प्रमाण पत्र के लिए 7 से 21 दिनों का समय लग रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किए गए प्रमाण पत्र भी कई हफ्तों तक 'Pending for Verification'
छात्रों ने Twitter, Facebook और YouTube पर इस समस्या को लेकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। #CETLastDateExtend और #CasteCertificateProblem जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। छात्र संगठनों ने HSSC और हरियाणा सरकार से अपील की है कि वे इस गंभीर समस्या का हल निकालें।
अब तक HSSC की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि संभावना है कि छात्रों की संख्या और सोशल मीडिया दबाव को देखते हुए आयोग कोई राहत प्रदान कर सकता है।
अगर आप भी आवेदन करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने जिला तहसील या SDM ऑफिस में संपर्क करें। ऑनलाइन आवेदन की स्थिति को लगातार ट्रैक करें। साथ ही HSSC की हेल्पलाइन और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी समस्या दर्ज करें।
अगर समय रहते समाधान नहीं मिलता, तो लोक शिकायत पोर्टल (CM Window)
जाति प्रमाण पत्र की बाधा ने छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुस्ती और सरकारी तंत्र की विफलता का परिणाम है। उम्मीद है कि HSSC इस पर जल्द निर्णय लेकर छात्रों को राहत देगा।
Disclaimer: यह लेख समाचार रिपोर्ट्स और छात्र प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। आवेदन करने से पहले सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से जांच लें।
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